राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ (RSS) के सरसंघचालक मोहन भागवत ने रविवार को बेंगलुरु में संघ की कार्यप्रणाली पर महत्वपूर्ण स्पष्टीकरण दिए। ‘संघ यात्रा के 100 वर्ष: नए क्षितिज’ नामक प्रश्न-उत्तर सत्र में उन्होंने मुसलमानों और ईसाइयों के संघ में प्रवेश से जुड़े सवालों के जवाब दिए।
खबर की मुख्य बातें:
- मोहन भागवत ने कहा – मुस्लिम, ईसाई RSS में आ सकते हैं
- शर्त: “भारत माता के पुत्र” बनकर आना होगा
- धार्मिक “पृथकता” (separateness) बाहर रखनी होगी
- शाखा में धर्म-जाति नहीं पूछी जाती – “हम सब भारत माता के पुत्र हैं”
- पाकिस्तान को चेतावनी – “एक दिन सबक सीखना होगा”
- जातिवाद खत्म हो गया – अब केवल “चुनावी राजनीति का जाति भ्रम”
- राजनीतिक तटस्थता दोहराई – “वोट की राजनीति में भाग नहीं लेते”
‘एक शर्त’ के साथ सभी का स्वागत
भागवत ने स्पष्ट किया कि सभी धर्मों के अनुयायी संघ में भाग लेने के लिए स्वागत योग्य हैं, बशर्ते वे “भारत माता के पुत्र” के रूप में आएं।
जब पूछा गया कि क्या मुसलमानों को आरएसएस में अनुमति है, तो भागवत ने पहले कहा, “संघ में किसी ब्राह्मण को अनुमति नहीं है। संघ में किसी अन्य जाति को अनुमति नहीं है। संघ में किसी मुसलमान को अनुमति नहीं है, किसी ईसाई को अनुमति नहीं है… केवल हिंदुओं को अनुमति है”।
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हालांकि, उन्होंने तुरंत स्पष्ट किया कि विभिन्न संप्रदायों के लोग—मुसलमान, ईसाई—किसी भी संप्रदाय के लोग संघ में आ सकते हैं, लेकिन उन्हें अपनी धार्मिक “पृथकता (separateness) को बाहर रखना होगा”।
“आपकी विशेषज्ञता का स्वागत है। लेकिन जब आप शाखा के अंदर आते हैं, तो आप भारत माता के पुत्र, इस हिंदू समाज के सदस्य के रूप में आते हैं”, उन्होंने कहा।
शाखा में कोई सवाल नहीं
सरसंघचालक ने बताया कि संघ अपनी दैनिक ‘शाखाओं’ में आने वाले किसी भी व्यक्ति का धर्म या जाति नहीं पूछता है।
“मुसलमान शाखा में आते हैं, ईसाई शाखा में आते हैं, जैसे कि आमतौर पर हिंदू समाज कही जाने वाली अन्य सभी जातियों के लोग भी शाखा में आते हैं। लेकिन हम उनकी गिनती नहीं करते, और हम यह नहीं पूछते कि वे कौन हैं। हम सब भारत माता के पुत्र हैं। इस तरह संघ काम करता है”, उन्होंने कहा।
कांग्रेस की आलोचना का जवाब
आरएसएस की कानूनी स्थिति और फंडिंग पर कांग्रेस नेताओं की आलोचना का जवाब देते हुए, भागवत ने कहा कि आरएसएस की स्थापना 1925 में हुई थी, इसलिए यह उम्मीद करना कि उन्होंने ब्रिटिश सरकार के साथ पंजीकरण कराया होगा, उचित नहीं है।
उन्होंने बताया कि आरएसएस को “व्यक्तियों का एक निकाय” (a body of individuals) के रूप में वर्गीकृत किया गया है। आयकर विभाग और अदालतों दोनों ने इसे मान्यता दी है और आयकर से छूट प्राप्त है।
“संघ पर तीन बार प्रतिबंध लगाया जा चुका है, जो इस बात का प्रमाण है कि सरकार ने संघ को मान्यता दी है। अगर हम नहीं होते, तो उन्होंने किस पर प्रतिबंध लगाया होता?” उन्होंने कहा।
तिरंगा और राजनीतिक तटस्थता
राष्ट्रीय ध्वज का सम्मान न करने के आरोपों को खारिज करते हुए, भागवत ने कहा, “हम हमेशा अपने तिरंगे का सम्मान करते हैं, श्रद्धांजलि देते हैं और उसकी रक्षा करते हैं”। हालांकि, उन्होंने स्पष्ट किया कि संघ की परंपरा में ‘गुरु’ के रूप में माने जाने वाले भगवा रंग का भी प्रतीकात्मक महत्व है।
राजनीतिक झुकाव पर, भागवत ने दोहराया कि संघ किसी भी राजनीतिक दल का समर्थन नहीं करता है, लेकिन उन नीतियों का समर्थन करता है जो राष्ट्रीय हित में हैं।
“संघ वोट की राजनीति, वर्तमान राजनीति, चुनाव की राजनीति में भाग नहीं लेता है। संघ का कार्य समाज को एकजुट करना है, और राजनीति स्वभाव से विभाजनकारी है”, उन्होंने कहा।
पाकिस्तान को सख्त चेतावनी
आरएसएस प्रमुख ने कहा कि शांति तभी संभव है जब पड़ोसी देश भारत को नुकसान पहुंचाने के प्रयास बंद कर दे।
“जब तक पाकिस्तान को भारत को नुकसान पहुंचाने से संतुष्टि मिलती रहेगी, वे ऐसा करते रहेंगे। यदि वे इस रास्ते पर चलते रहे, तो उन्हें ‘एक दिन सबक सीखना होगा’, जैसा कि 1971 के युद्ध में हुआ था जिसके कारण बांग्लादेश का निर्माण हुआ था”, उन्होंने चेतावनी दी।
जाति और ‘लव जिहाद’ पर बयान
जातिवाद पर: भागवत ने कहा कि जातिवाद अब मौजूद नहीं है, लेकिन चुनावी राजनीति और रियायतों के कारण “जाति भ्रम” (caste confusion) मौजूद है। “जाति को मिटाने की जरूरत नहीं है, बल्कि जाति को भूलने की जरूरत है”, उन्होंने कहा।
‘लव जिहाद’ पर: भागवत ने लोगों से आग्रह किया कि वे दूसरों के कार्यों पर अत्यधिक ध्यान केंद्रित न करें, बल्कि अपने घरों के भीतर “हिंदू संस्कार” यानी मूल्यों को मजबूत करें।
यह बयान ऐसे समय में आया है जब RSS की भूमिका और ideology को लेकर राजनीतिक बहस जारी है। भागवत के स्पष्टीकरण से संघ की inclusivity और भारतीय राष्ट्रवाद की उनकी परिभाषा पर बहस तेज हो सकती है।
