पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने मंगलवार, 4 नवंबर, 2025 को चुनावी सूची के चल रहे विशेष गहन संशोधन (Special Intensive Revision – SIR) अभ्यास के विरोध में कोलकाता में एक विशाल रैली का नेतृत्व किया। तृणमूल प्रमुख ने आरोप लगाया कि चुनाव आयोग भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) के समन्वय में SIR अभ्यास के माध्यम से “साइलेंट रिगिंग” कर रहा है।
यह विरोध प्रदर्शन उस समय हुआ जब एसआईआर अभ्यास का दूसरा चरण पश्चिम बंगाल सहित 12 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में चल रहा है। एसआईआर एक विस्तृत, ज़मीनी सत्यापन प्रक्रिया है जिसमें बूथ स्तर के अधिकारी मतदाता सूचियों की जांच करते हैं ताकि डुप्लिकेट, मृत, स्थानांतरित या अपात्र मतदाताओं की पहचान कर उन्हें हटाया जा सके। सूत्रों के अनुसार, इतने बड़े पैमाने पर यह प्रक्रिया लगभग दो दशकों में नहीं की गई है।
खबर की मुख्य बातें:
- ममता बनर्जी ने 4 नवंबर 2025 को कोलकाता में SIR अभ्यास के विरोध में विशाल मार्च का नेतृत्व किया
- मुख्यमंत्री ने आरोप लगाया कि चुनाव आयोग और भाजपा मिलकर “साइलेंट रिगिंग” कर रहे हैं
- 3.8 किलोमीटर लंबा मार्च बीआर अंबेडकर की प्रतिमा से जोरासांको ठाकुर बाड़ी तक गया
- भाजपा ने विरोध को “जमात की रैली” बताकर पलटवार किया
- बिहार में 68 लाख से अधिक नाम कथित तौर पर हटाए गए, विवाद बढ़ा
- ममता ने आधार कार्ड को मतदाता सूची के लिए अनिवार्य न किए जाने पर सवाल उठाए
मुख्यमंत्री के तीखे आरोप
ममता बनर्जी, जो अपनी पहचान वाली सफेद सूती साड़ी और चप्पल में थीं, उन्होंने हजारों समर्थकों के साथ 3.8 किलोमीटर लंबा मार्च किया। यह मार्च रेड रोड पर बीआर अंबेडकर की प्रतिमा से शुरू होकर रवींद्रनाथ टैगोर के पैतृक घर जोरासांको ठाकुर बाड़ी तक गया। रैली के दौरान टीएमसी समर्थक झंडे लिए हुए थे, नारे लगा रहे थे और एसआईआर प्रक्रिया की निंदा करते हुए तख्तियां लिए हुए थे।
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रोहिंग्या मुद्दे पर पलटवार
अपने संबोधन में, मुख्यमंत्री ने भाजपा के इस दावे पर पलटवार किया कि एसआईआर अभ्यास राज्य में अवैध अप्रवासियों का पता लगाने में मदद करेगा। उन्होंने बिहार में हुए मतदाता सूची संशोधन पर कटाक्ष करते हुए पूछा, “बिहार में कितने रोहिंग्या की पहचान की गई? क्या चुनाव आयोग ने उनके नाम हटा दिए?”
बनर्जी ने उन “मूर्खों” को भी निशाना बनाया जिन्होंने आज़ादी की लड़ाई नहीं लड़ी, और कहा कि केवल बांग्ला बोलने का मतलब बांग्लादेशी होना नहीं है, ठीक वैसे ही जैसे हिंदी या पंजाबी बोलने का मतलब पाकिस्तानी होना नहीं है। उन्होंने चिंता व्यक्त की कि कई असंगठित क्षेत्र के श्रमिकों को यह डर सता रहा है कि कहीं उनके नाम हटा न दिए जाएं।
आधार कार्ड का मुद्दा
मुख्यमंत्री ने मतदाता सूची में नाम जोड़ने के लिए आधार कार्ड को आवश्यक पहचान प्रमाण के रूप में न मानने के लिए भी चुनाव निकाय (EC) को निशाना बनाया।
उन्होंने केंद्र सरकार पर सवाल उठाया: “आपने (केंद्र ने) आधार कार्ड बनाने के लिए हर व्यक्ति से 1,000 रुपये लिए। यदि आपने जनता से 1,000 रुपये लिए, तो आप अभी भी क्यों कहते हैं कि मतदाता सूची के लिए आधार कार्ड नहीं, राशन कार्ड के लिए आधार कार्ड नहीं?”
भाजपा का कड़ा पलटवार: ‘जमात की रैली’
जहां विपक्षी दल आरोप लगा रहे हैं कि इस संशोधन का उपयोग सीमांत और विपक्ष-समर्थक मतदाताओं के नामों को चुनिंदा रूप से हटाने के लिए किया जा रहा है, वहीं भाजपा ने इस विरोध पर तीखा पलटवार किया।
शुभेंदु अधिकारी का आरोप
नेता प्रतिपक्ष शुभेंदु अधिकारी ने इस आयोजन को “जमात की रैली” बताते हुए आरोप लगाया कि यह “भारतीय संविधान की नैतिकता के विरुद्ध” है।
सामिक भट्टाचार्य का बयान
पश्चिम बंगाल भाजपा अध्यक्ष सामिक भट्टाचार्य ने ममता बनर्जी पर पलटवार करते हुए कहा कि विरोध प्रदर्शन करने के बजाय, उन्हें अपनी चिंताओं को सर्वोच्च न्यायालय में ले जाना चाहिए। भट्टाचार्य ने आरोप लगाया कि बंगाल में “पूरी तरह से अराजकता” है।
उन्होंने आगे आरोप लगाया कि राज्य में जनसांख्यिकीय बदलाव हो रहे हैं और टीएमसी सरकार पर रोहिंग्याओं को मतदाता सूची में शामिल करने के लिए प्रोत्साहित करने का आरोप लगाया। भट्टाचार्य ने सवाल किया कि क्या जनता चाहती है कि रोहिंग्याओं को मतदाता सूची में जोड़ा जाए।
एसआईआर अभ्यास और बिहार विवाद
यह विरोध उस समय और अधिक विवादित हो गया जब एसआईआर के पहले चरण में बिहार में 68 लाख से अधिक नाम कथित तौर पर अंतिम मतदाता सूची से हटा दिए गए थे, जिसने बड़े विवाद को जन्म दिया था।
विपक्षी दलों का आरोप है कि एसआईआर प्रक्रिया का उपयोग चुनावी लाभ के लिए किया जा रहा है। इस विवाद ने पश्चिम बंगाल में राजनीतिक तनाव को और बढ़ा दिया है, जहां टीएमसी और भाजपा के बीच टकराव चरम पर है।
राजनीतिक टकराव तेज
SIR अभ्यास को लेकर ममता बनर्जी और भाजपा के बीच यह टकराव पश्चिम बंगाल की राजनीति में एक नया मोर्चा खोलता है। जहां टीएमसी इसे लोकतंत्र पर हमला बता रही है, वहीं भाजपा इसे अवैध मतदाताओं को हटाने की वैध प्रक्रिया करार दे रही है।
यह विवाद आने वाले समय में और तीव्र होने की संभावना है, खासकर जब 12 राज्यों में यह प्रक्रिया जारी है।
