कांग्रेस के वरिष्ठ सांसद शशि थरूर ने महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम (MGNREGA) का नाम बदलने को लेकर चल रहे विवाद को “दुर्भाग्यपूर्ण” बताया, लेकिन उनके इस बयान ने एक नई बहस को जन्म दे दिया। यह विवाद तब शुरू हुआ जब केंद्र सरकार ने MGNREGA को निरस्त करने और विकसित भारत गारंटी फॉर रोजगार और आजीविका मिशन (ग्रामीण) (VB-G RAM G) बिल, 2025 नामक एक नया कानून लाने का प्रस्ताव रखा।
खबर की मुख्य बातें:
- केंद्र ने MGNREGA को VB-G RAM G से बदलने का प्रस्ताव
- थरूर ने नाम बदलना ‘दुर्भाग्यपूर्ण’ कहा, कांग्रेस नाराज
- प्रियंका गांधी ने पूछा- क्यों हटाया बापू का नाम?
- नया बिल 125 दिन रोजगार की गारंटी देगा
- सोनिया गांधी थीं MGNREGA की राजनीतिक चालक
थरूर की टिप्पणी और आंतरिक विवाद
थरूर ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म X पर एक पोस्ट में इस विवाद को “दुर्भाग्यपूर्ण” कहा। उन्होंने स्पष्ट किया कि वह महात्मा गांधी का नाम हटाए जाने पर आपत्ति जता रहे हैं। थरूर ने लिखा कि ग्राम स्वराज की अवधारणा और राम राज्य का आदर्श कभी भी प्रतिस्पर्धी शक्तियाँ नहीं थीं, बल्कि वे गांधीजी की चेतना के “जुड़वां स्तंभ” थे। उन्होंने तर्क दिया कि ग्रामीण गरीबों के लिए बनी इस योजना से महात्मा का नाम हटाना उनकी विरासत का अनादर करना होगा, क्योंकि उनकी अंतिम श्वास ‘राम’ की गवाही थी।
हालांकि, थरूर की इस प्रारंभिक टिप्पणी पर कांग्रेस के भीतर कड़ी प्रतिक्रिया हुई। कांग्रेस सूत्रों ने कहा कि उन्हें अपनी स्थिति और रुख स्पष्ट करना चाहिए, क्योंकि वह “इसे बहुत आगे बढ़ा रहे हैं”। विवाद बढ़ने पर, एक नेटिजन द्वारा स्पष्टीकरण मांगने पर, थरूर ने यह स्पष्ट कर दिया कि उनकी आपत्ति “महात्मा का नाम बदलने” को लेकर है।
प्रियंका गांधी ने उठाया सवाल: क्यों हटाया जा रहा बापू का नाम?
जहां शशि थरूर ने इस विवाद को ‘दुर्भाग्यपूर्ण’ कहकर अपनी बात रखी, वहीं कांग्रेस नेता प्रियंका गांधी वाड्रा ने नाम बदलने के सरकारी कदम की कड़ी आलोचना की। प्रियंका गांधी ने सवाल किया कि सरकार का इरादा क्या है कि वह महात्मा गांधी का नाम हटा रही है, जिन्हें न केवल देश में बल्कि दुनिया में भी सबसे बड़े नेता के रूप में माना जाता है।
उन्होंने यह भी उल्लेख किया कि जब भी किसी योजना का नाम बदला जाता है, तो कार्यालयों और स्टेशनरी में कई बदलाव करने पड़ते हैं, जिस पर पैसा खर्च होता है। उन्होंने पूछा कि इस खर्च और बदलाव का क्या लाभ है, और महात्मा गांधी का नाम हटाने का वास्तविक उद्देश्य क्या है?
नए बिल का उद्देश्य और प्रावधान
VB-G RAM G बिल, 2025 को लोकसभा में पेश किए जाने की योजना है। यह विधेयक 2005 के महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम को निरस्त करने का प्रयास करता है। इस बिल का मुख्य लक्ष्य “विकसित भारत 2047 के राष्ट्रीय दृष्टिकोण” के अनुरूप एक ग्रामीण विकास ढांचा स्थापित करना है।
इस नए कानून के तहत, उन सभी ग्रामीण परिवारों को हर वित्तीय वर्ष में 125 दिन के वेतन रोजगार की वैधानिक गारंटी प्रदान की जाएगी, जिनके वयस्क सदस्य अकुशल शारीरिक श्रम करने के लिए स्वेच्छा से आगे आते हैं।
ग्रामीण विकास मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने इस विधेयक के उद्देश्य के बयान में कहा कि MGNREGA ने पिछले 20 वर्षों में ग्रामीण परिवारों को गारंटीशुदा वेतन रोजगार प्रदान किया है। हालांकि, उन्होंने यह भी स्पष्ट किया कि ग्रामीण परिदृश्य में हुए महत्वपूर्ण सामाजिक-आर्थिक परिवर्तनों और प्रमुख सरकारी योजनाओं के संतृप्ति-उन्मुख कार्यान्वयन के कारण अब “आगे सुदृढ़ीकरण आवश्यक हो गया है”।
MGNREGA का ऐतिहासिक महत्व
यह उल्लेखनीय है कि MGNREGA कानून के पीछे UPA की चेयरपर्सन सोनिया गांधी राजनीतिक चालक थीं। उन्होंने रोजगार गारंटी को UPA के 2004 के चुनावी घोषणापत्र का एक मुख्य वादा बनाया था, और उन्होंने ही राष्ट्रीय सलाहकार परिषद (NAC) की अध्यक्षता की थी जिसने इस बिल का मसौदा तैयार किया था। उनके द्वारा लगातार आपत्तियों को खारिज करने के बाद, MGNREGA UPA का एक प्रमुख कार्यक्रम बन गया था।
