इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय (MeitY) ने सूचना प्रौद्योगिकी (मध्यवर्ती दिशानिर्देश और डिजिटल मीडिया आचार संहिता) नियम, 2021 में महत्वपूर्ण संशोधन अधिसूचित किए हैं। यह कदम एलोन मस्क के सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म X द्वारा एक हाई-प्रोफाइल कानूनी चुनौती के बाद उठाया गया है। ये संशोधन 15 नवंबर, 2025 से प्रभावी होंगे और इनका मुख्य उद्देश्य ऑनलाइन प्लेटफॉर्म से सामग्री हटाने की विवादास्पद प्रक्रिया में पारदर्शिता, जवाबदेही और सुरक्षा उपायों को बढ़ाना है।
खबर की मुख्य बातें:
- MeitY ने IT नियम 2021 में महत्वपूर्ण संशोधन किए, 15 नवंबर 2025 से प्रभावी
- एलोन मस्क के प्लेटफॉर्म X द्वारा कानूनी चुनौती के बाद यह कदम उठाया गया
- X ने कर्नाटक उच्च न्यायालय में नियम 3(1)(d) को चुनौती दी थी
- X का तर्क: हजारों निम्न-स्तर के अधिकारी सामग्री हटाने के आदेश जारी कर रहे थे
- X के वकील ने कहा था कि “हर टॉम, डिक, और हैरी” अवैध रूप से आदेश जारी कर रहा था
- X उच्च न्यायालय में मुकदमा हार गया, लेकिन सरकार ने नियमों में सुधार किए
- अब सामग्री हटाने के आदेश केवल संयुक्त सचिव या समकक्ष रैंक के अधिकारी जारी कर सकेंगे
- पुलिस अधिकारियों के लिए न्यूनतम रैंक: उप महानिरीक्षक (DIG) या उससे ऊपर
- हर आदेश के साथ “तर्कसंगत सूचना” देना अनिवार्य
- मासिक समीक्षा तंत्र शुरू किया गया – सचिव स्तर के अधिकारी करेंगे समीक्षा
मस्क बनाम MeitY: कानूनी संघर्ष का संदर्भ
इन व्यापक परिवर्तनों का संदर्भ केंद्र सरकार और X के बीच कानूनी टकराव में निहित है। यह टकराव IT नियमों के नियम 3(1)(d) के तहत सामग्री हटाने के नोटिसों के कार्यान्वयन को लेकर था। X ने इस मामले को कर्नाटक उच्च न्यायालय में चुनौती दी थी।
X का मुख्य तर्क
X का मुख्य तर्क यह था कि मौजूदा ढांचा हजारों निम्न-स्तर के अधिकारियों को सामग्री-अवरुद्ध करने के आदेश जारी करने की अनुमति देता है—जिसमें केंद्र और राज्य सरकार की विभिन्न एजेंसियों के अधिकारी शामिल थे।
प्लेटफॉर्म के कानूनी वकील ने प्रसिद्ध रूप से शिकायत की थी कि “हर टॉम, डिक, और हैरी” (every Tom, Dick, and Harry) अवैध रूप से हटाने के आदेश जारी कर रहा था। कंपनी ने इन आदेशों को अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता को दबाने वाला एक असंवैधानिक अतिरेक माना, जो IT अधिनियम की धारा 69A के तहत स्थापित अधिक संरचित प्रक्रिया को दरकिनार करता था।
कानूनी परिणाम
हालांकि X अंततः उच्च न्यायालय में अपना मुकदमा हार गया, लेकिन सरकार के बाद के संशोधनों से स्पष्ट है कि उन्होंने जवाबदेही और अधिकार के व्यापक दायरे के मूल मुद्दे को संबोधित किया है।
सामग्री हटाने की शक्तियों पर महत्वपूर्ण अंकुश
इन संशोधनों का सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा सामग्री हटाने के आदेश जारी करने की शक्ति को सीमित करने पर केंद्रित है।
1. अधिकार का केंद्रीकरण (Limiting Authority)
संशोधित नियम 3(1)(d) के तहत, सामग्री हटाने की शक्ति अब सख्ती से केवल वरिष्ठ अधिकारियों तक ही सीमित कर दी गई है। यह कदम ऐसे संवेदनशील निर्णयों के लिए अधिक जवाबदेही सुनिश्चित करता है।
सरकारी अधिकारी: गैरकानूनी जानकारी को हटाने के लिए किसी मध्यस्थ को कोई भी सूचना अब संयुक्त सचिव या समकक्ष रैंक से नीचे के सरकारी अधिकारी द्वारा जारी नहीं की जा सकती है।
पुलिस अधिकारी: पुलिस अधिकारियों के लिए, निर्देश केवल विशेष रूप से अधिकृत अधिकारी द्वारा ही आ सकता है, जो उप महानिरीक्षक (DIG) के पद से नीचे का न हो।
यह प्रभावी रूप से ऐसे आदेश जारी करने के लिए अधिकृत अधिकारियों की संख्या में भारी कटौती करता है, जिससे अधिकार वरिष्ठ नौकरशाही स्तर पर केंद्रीकृत होता है।
2. तर्कसंगत सूचना (Reasoned Intimation) का अनिवार्य होना
संशोधनों ने यह सुनिश्चित करने के लिए महत्वपूर्ण सुरक्षा उपाय पेश किए हैं कि प्रक्रिया पारदर्शी और आनुपातिक हो। सबसे पहले, सामग्री हटाने के प्रत्येक आदेश को “तर्कसंगत सूचना” (reasoned intimation) द्वारा समर्थित होना आवश्यक है।
इस नोटिस में निम्नलिखित जानकारी स्पष्ट रूप से निर्दिष्ट होनी चाहिए:
- कानूनी आधार
- लागू वैधानिक प्रावधान
- कथित गैरकानूनी कृत्य की प्रकृति
- हटाने के लिए सामग्री का विशिष्ट URL या इलेक्ट्रॉनिक पहचानकर्ता
यह प्रावधान सामान्य, गैर-विशिष्ट सूचनाओं की पिछली प्रणाली का स्थान लेता है, जिससे प्लेटफॉर्म को अनुपालन के लिए एक स्पष्ट, कार्रवाई योग्य आधार मिलता है और मनमानी मांगों के खिलाफ उनकी स्थिति मजबूत होती है।
3. मासिक समीक्षा तंत्र (Monthly Review Mechanism)
संशोधनों में एक मजबूत आवधिक समीक्षा तंत्र भी पेश किया गया है। नियम 3(1)(d) के तहत जारी की गई सभी सूचनाएं उपयुक्त सरकार के सचिव के पद से नीचे के नहीं होने वाले एक वरिष्ठ अधिकारी द्वारा मासिक समीक्षा के अधीन होंगी।
इस मासिक जांच का उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि सामग्री हटाने की सभी कार्रवाइयां आवश्यक, आनुपातिक और कानून के अनुरूप बनी रहें। यह प्रावधान नागरिकों के अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के संवैधानिक अधिकारों और ऑनलाइन सुरक्ता पर राज्य की वैध नियामक शक्तियों के बीच एक महत्वपूर्ण संतुलन स्थापित करने का प्रयास करता है।
ये संशोधन एक कानूनी सुधार को दर्शाते हैं, जिसका उद्देश्य सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के संचालन और सरकारी निरीक्षण के बीच लंबे समय से चली आ रही खींचतान को सुलझाना है।
