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टैरिफ के ‘अरबों डॉलर’ से अमेरिकी नागरिकों को $2,000 लाभांश का वादा: ट्रम्प ने विरोधियों को कहा ‘मूर्ख’

वाशिंगटन: अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प ने अपनी आक्रामक टैरिफ नीति की पुरजोर वकालत करते हुए बड़ी घोषणा की है। उन्होंने वादा किया है कि टैरिफ राजस्व से हर अमेरिकी नागरिक को कम से कम $2,000 का लाभांश मिलेगा, जिसमें केवल उच्च आय वाले लोग शामिल नहीं होंगे।

खबर की मुख्य बातें:

  • ट्रम्प ने वादा किया $2,000 प्रति व्यक्ति लाभांश – टैरिफ राजस्व से
  • $37 ट्रिलियन राष्ट्रीय ऋण चुकाने की योजना
  • “टैरिफ के खिलाफ लोग मूर्ख हैं!” – Truth Social पर पोस्ट
  • उच्च आय वाले लोग excluded – केवल आम नागरिकों को लाभांश
  • Supreme Court में टैरिफ policy की कानूनी चुनौती
  • वितरण तरीका और timeline की कोई जानकारी नहीं
  • ट्रम्प के दावे: “रिकॉर्ड शेयर बाजार, लगभग शून्य मुद्रास्फीति”

‘मूर्ख’ टिप्पणी और बड़ा दावा

ट्रम्प ने अपने ट्रुथ सोशल अकाउंट पर पोस्ट करते हुए अपनी व्यापार नीति के आलोचकों पर तीखा हमला किया।

“टैरिफ के खिलाफ लोग मूर्ख हैं!” उन्होंने लिखा, दावा करते हुए कि टैरिफ नीति के कारण देश “अरबों डॉलर” का राजस्व प्राप्त कर रहा है।

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$37 ट्रिलियन ऋण चुकाने का वादा

ट्रम्प ने कहा कि इस भारी भरकम धन का उपयोग $37 ट्रिलियन के राष्ट्रीय ऋण को कम करने के लिए किया जाएगा। उन्होंने घोषणा की कि प्रशासन जल्द ही इस ऋण को चुकाना शुरू कर देगा और साथ ही सभी अमेरिकियों को (उच्च आय वाले लोगों को छोड़कर) प्रति व्यक्ति कम से कम $2,000 का लाभांश जारी किया जाएगा।

हालांकि, अगस्त में यूएस ट्रेजरी सचिव स्कॉट बेसेंट ने CNBC को बताया था कि प्रशासन का मुख्य ध्यान टैरिफ राजस्व का उपयोग करके $38.12 ट्रिलियन राष्ट्रीय ऋण का भुगतान करने पर केंद्रित था।

आर्थिक उपलब्धियों के दावे

ट्रम्प ने दावा किया कि उनके प्रशासन ने संयुक्त राज्य अमेरिका को “दुनिया का सबसे अमीर, सबसे सम्मानित देश” बना दिया है, जहाँ “लगभग कोई मुद्रास्फीति नहीं है, और एक रिकॉर्ड शेयर बाजार मूल्य है”

उन्होंने लिखा कि 401k’s अब तक के “सबसे उच्च स्तर” पर हैं, और “संयंत्र और कारखाने हर जगह ऊपर जा रहे हैं”। ट्रम्प ने जोर देकर कहा कि टैरिफ उनका सबसे मजबूत आर्थिक हथियार है, और यह नीति अमेरिका को मजबूत, धनी और अधिक स्वतंत्र बना रही है।

Supreme Court में कानूनी चुनौती

यह घोषणा ऐसे समय में आई है जब राष्ट्रपति की टैरिफ नीति कानूनी जांच के दायरे में है। सुप्रीम कोर्ट उन चुनौतियों की समीक्षा कर रहा है जो सवाल उठाती हैं कि क्या ट्रम्प ने अपने लगभग सभी प्रमुख व्यापारिक भागीदारों से आयात पर व्यापक टैरिफ लगाकर अपनी कार्यकारी शक्तियों का उल्लंघन किया है।

हालांकि, ट्रम्प बार-बार इस कानूनी जांच को खारिज करते रहे हैं।

वितरण विवरण का अभाव

महत्वपूर्ण रूप से, ट्रम्प ने इस प्रस्तावित टैरिफ लाभांश को वितरित करने के तरीके या वह कब प्रभावी होगा, इस बारे में कोई विस्तृत जानकारी प्रदान नहीं की है।

यह योजना एक व्यापक आर्थिक रणनीति का हिस्सा है जिसके माध्यम से ट्रम्प जोर दे रहे हैं कि वे टैरिफ के माध्यम से देश के लिए “अरबों डॉलर” ले रहे हैं। अब देखना होगा कि यह वादा कब और कैसे पूरा होता है, और क्या Supreme Court की कानूनी चुनौती इस योजना को प्रभावित करती है।

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Amar Gupta

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